technology

[Technology][threecolumns]

Health

[Healthcare][bleft]

Business

[Business][twocolumns]

Network Marketing

[Network Marketing][grids]

कोरोना संकट आणि मानसिक आरोग्य

जगाप्रमाणे भारतामध्ये देखील करोनाच्या महामारीने भयानक रूप धारण केले असून त्याचे परिणाम समाजातल्या सर्व स्तरांतील जीवनमानावर दिसायला लागले आहे. याची सर्वात जास्त धग कष्टकरी वर्गाला पोचत आहे, हे वेगळ सांगायला नको.



ही दाहकता अगदी उपासमार, राहण्याची सोय नसल्यामुळे स्थलांतरापासून आता भूकबळी, हतबलतेतून आत्महत्यापर्यंत पोचली आहे. करोनामुळे निर्माण झालेल्या अनेक संकटांपैकी आर्थिक मंदी, बेरोजगारी आणि मागणी-पुरवठ्याची तुटलेली साखळी यावर सरकार जास्त भर देत आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर पॅकेज देखील जाहीर केले आहे. साहजिकच आहे ते, आर्थिक घडी पुन्हा बसवणे ही सरकारचे पहिले प्राधान्य आहे.

तर दुसऱ्या बाजूला आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था मदतकार्यात सरकारच्या बरोबरीने किंवा स्वतंत्रपणे जोमाने उतरल्या आहेत. तसेच बऱ्याच सामाजिक संस्था या परिस्थितीचा विविध अंगांनी ‘अभ्यास/विश्लेषण’ करून वेबिनार, ऑनलाइन चर्चेतून आपली बौद्धिक भूक भागवत आहेत. या सगळ्यात खूपच कमी बोलला गेलेला आणि पूर्णपणे दुर्लक्षलेला एक गंभीर सामाजिक प्रश्न म्हणजे मानसिक आरोग्याचा. तसाही हा प्रश्न करोनाची महामारी नसतानाही कायम दुर्लक्षित राहिला आहे.

भारत आणि मानसिक आरोग्य?


मानसिक आरोग्यावर आत्तापर्यंत झालेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला असता, त्यात झालेल्या दुर्लक्षिततेला सीमाच नाही. भारतामध्ये मानसिक आरोग्याचा कायदा १९८५ साली तयार केल्यानंतर त्यामध्ये गेले ३२ वर्ष कोणतेही बदल वा सुधारणा सरकारने केल्या नाहीत. शेवटी युनायटेड नेशनने २००७ सालापासून भारत सरकारच्या मागे लागून आधीच्या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याचा आग्रह धरला आणि अखेर २०१७ साली सुधारित मानसिक आरोग्याचा कायदा भारतात पारित झाला.

मधल्या काळात समाजामध्ये, आर्थिक सामाजिक झालेले बदलानुसार कायद्यात आणि उपाययोजनेत बदल होणे अपेक्षित असून देखील सरकारच्या पातळीवर खूप कमी लक्ष दिले गेले आहे.

हे मनुष्यबळाच्या बाबतीत तर खूप प्रकर्षाने जाणवते. एकतर भारतामध्ये एकूण किती मानसोपचार तज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ आणि समुपदेशक आहेत? याची एकत्रित अद्ययावत आकडेवारी सरकारी दस्तावेजात उपलब्ध नाही. वेगवेगळ्या अभ्यासातून पुढे आलेली आकडेवारी एकत्रित केली असता, भारतामध्ये प्रत्येकवर्षी फक्त ७०० मानसोपचार पदवीधर बाहेर पडतात तर भारताच्या लोकसंख्येसाठी एकूण ३६ हजार मानसोपचार तज्ञांची गरज आहे.

पण या घडीला भारतातील मानसोपचार तज्ञांची एकूण संख्या फक्त ९००० इतकी (७५ टक्के कमतरता) आहे. भारताच्या वाढत्या लोकसंख्येचा विचार केला असता, दर वर्षी २७०० मानसोपचार तज्ञ तयार करू शकलो तरच पुढच्या १० वर्षात सध्याच्या २७ हजार तज्ञांची कमतरता भरून काढू शकू. मानसोपचार तज्ञ व्यतिरिक्त इतर मानसिक आरोग्याचे व्यवसायिकांची परिस्थिती तर अजूनच गंभीर आहे. क्लिनिकल मानसशास्त्रज्ञ यांची खरी गरज २० हजार आहे, पण प्रत्यक्षात त्यांची संख्या फक्त एक हजार आहे. तर मानसिक आरोग्याचे सामजिक कार्यकर्ते यांची आवश्यक संख्या ३५ हजार पण प्रत्यक्षात फक्त ९०० आणि नर्सेसची आवश्यक संख्या ३० हजार असावी पण तशी १५०० इतकीच आहे.

महाराष्ट्रात शासकीय पातळीवर मानसिक आरोग्याची काय स्थिती आहे? 


पुरोगामी, विकसित महाराष्ट्राच्या बाबतीत याहून काही वेगळे नाहीये. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील जिल्हा रुग्णालये मिळून एकूण ३४ मानसोपचार तज्ञाची पदे मंजूर आहेत पण त्यापैकी फक्त २० पदे भरली गेली आहेत. तर राज्यातील एकूण वैद्यकीय महाविद्यालये आणि सर्व जिल्हे मिळून प्रथम श्रेणीतील मानसोपचार तज्ञांची एकूण ८५ पदांपैकी फक्त ९ पदे भरली आहेत. क्लिनिकल मानसशास्त्रज्ञ, मानसिक आरोग्याचे सामजिक कार्यकर्ते, नर्सेस यांच्या संख्येची आकडेवारी कोणत्याही शासकीय वेबसाईटवर उपलब्ध नाही. या सगळ्यांचा कल खाजगी आरोग्य क्षेत्रात काम करण्याचा असतो हे वेगळे सांगायला नको. ही परिस्थिती लक्षात घेता, महाराष्ट्र आरोग्य विभागाने NIMHANS या राष्ट्रीय संस्थेच्या सहयोगाने सरकारी डॉक्टर्सला मानसिक आरोग्याचे प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रम आखला आहे. यामुळे मनुष्यबळाची एवढी मोठी दरी कमी होण्यास थोडी तरी मदत होईल.


तसेच महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता, राज्यातील आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्य़ांमध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी महाराष्ट्र आरोग्य विभागाने तीन वर्षांपूर्वी ‘प्रेरणा प्रकल्प’ सुरू केला आहे. या प्रकल्पांतर्गत नैराश्यग्रस्त शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबीयांना मानसोपचाराची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या १४ जिल्ह्यातील आशा कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून घरोघरी जाऊन नैराश्यग्रस्त शेतकरी अथवा त्याच्या कुटुंबातील लोकांची तपासणी करण्यात आली. तसेच शेतकऱ्यांचे १०४ या टोल फ्री फोन नंबरवरून समुपदेशन केले जात आहे.


पण हे घ्यायला हवे की, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हे सध्याच्या राजकीय सामाजिक धोरणांचा परिपाक आहे. नफेकेंद्री शेतीपेक्षा शाश्वत आणि शेतकरी केंद्री शेतीला बढावा मिळायला हवा. त्यामुळे शेतीची धोरणे, शेतकरी आत्महत्या आणि मानसिक आरोग्य यांना तुकड्यांमध्ये न बघता त्यावर समग्र उपाययोजना करायला हव्यात.


पण या प्रेरणा प्रकल्पामुळे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात तरी ‘बुडत्याला काठीचा आधार’ असे तरी म्हणता येईल. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत अडचणी निश्चितच आहेत. आणि त्यापुढे जाऊन मानसिक आरोग्यावरचे बजेट; मेंटल रुग्णालय, त्यातील बेड आणि रुग्णांचे व्यस्त प्रमाण; औषधांचा तुटवडा, त्यांच्या भरमसाठ किमती; यापुढे जाऊन लोकांमध्ये मानसिक आजारांबद्दल असलेली अंधश्रद्धा, भीती अशा देशभरातल्या अनेक प्रश्नांची जंत्रीच आहे.

म्हणूनच मानसिक आरोग्याची एकूण सद्यस्थिती बघता कोविड १९ महामारीमुळे आणखी गंभीर होत चाललेली मानसिक आरोग्याच्या परिस्थितीला आपण आणि सरकार कसे तोंड देणार? शहरात तरी खाजगीमध्ये का होईना मानसोपचार तज्ञ आहेत. पण ग्रामीण, आदिवासी भागात ना डॉक्टर्स उपलब्धता! ना लोकांमध्ये या विषयाची जाणीव जागृती! लॉकडाऊनमुळे ग्रामीण भागात मानसिक रुग्णाला तपासणीसाठी घेऊन जायला एसटी बंद! रोजगार नाही म्हणून औषध खरेदीला कात्री तर पेशंटबरोबर जाण्यासाठीच्या प्रवासखर्चाची मारामार! सगळी शासकीय आरोग्य यंत्रणा करोनाच्या उपाययोजनेत अडकल्यामुळे कधी मधी तालुक्याला होणारी शिबीरे सुद्धा बंद! पेशंटला घेऊन थेट जिल्हा रुग्णालयात जाव लागतंय!

या सगळ्या अडचणीत मार्ग निघू शकतो?  

महाराष्ट्र राज्यापुरते बोलायचे झाले तर शेतकरी आत्महत्याची पार्श्वभूमी, त्यात कोविड १९ च्या महामारीची भर आणि त्यामुळे वाढत असलेले मानसिक अनारोग्य या सगळ्या घटनांना एकत्रित पद्धतीने समग्रपणे हाताळायला हवे. त्याचे ठोस उदाहरण द्यायचे झाले तर आपल्याच राज्याच्या यवतमाळ जिल्ह्याचे!

यवतमाळ हा महाराष्ट्रातील एक मागास, दुर्गम आणि आदिवासीबहुल जिल्हा! त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या देखील हा जिल्हा कुप्रसिद्ध! या आत्महत्याग्रस्त शेतकरी, त्याच कुटुंब आणि मुख्य करून त्या कुटुंबातली शेतकरी महिलांबरोबर गेली १० वर्ष काम करणारी सृजन नावाची सामाजिक संस्था! हे काम करत असताना त्यांनी केळापूर आणि झरी झाम्बी या दोन तालुक्यात मानसिक आरोग्यावर काम उभे केले आहे.

सृजन संस्थेचा मानसिक आरोग्यावर कामाचा पाया हा फक्त औषधोपचारवर निर्भर नसून हा आजार कमी करण्यासाठी कुटुंब आणि समाज मिळून प्रयत्न केले पाहिजेत, यावर आधारला आहे. तशी सपोर्ट सिस्टीम तालुका किंवा जिल्हा पातळीवर नाही तर गावातच लोकांच्या मदतीने रुग्णाला मदत आणि पुनर्वसन करण्याची यंत्रणा सृजन संस्थेने प्रायोगिक तत्वावर उभारली आहे.

त्यात सुरवातीला संस्थेच्या पैशातून खाजगी आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या मित्र डॉक्टर्सच्या मदतीने ते साधारण ७०० मनोरुग्णांपर्यंत पोचले आहेत.

पण मानसिक आजारांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता, हे काम फक्त सामाजिक संस्थांचे नसून त्यामध्ये सरकारी यंत्रणेचा सहभाग असेल तरच प्रश्न सुटेल. म्हणून संस्थेने जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि तालुका पातळीवरील आरोग्य विभागाच्या बरोबरीने काम करण्यास सुरवात केली. त्यात प्रेरणा प्रकल्पामध्ये स्थानिक आरोग्य विभाग आणि सृजन संस्था मिळून मनोरुग्णाच्या निदानासाठीची शिबिरे लावणे; मानसिक आरोग्याच्या जनजागृती अभियान राबवणे; कुटुंबाला योग्य ती मदत करणे; रुग्णाच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न करणे इ. उपाय केले आहेत.

हे सगळ इथे सांगायचा मुद्दा हाच की, जो पर्यंत आरोग्य विभाग मानसिक आरोग्य अधिक सक्षमतेने उभी राहत तोपर्यंत आरोग्य विभागाने स्थानिक सामाजिक संस्था-संघटनांच्या सहयोगाने करायला हवे, हे लक्षात येते.
त्याचप्रमाणे, या महामारीच्या काळात आणि नंतर लोकांच्या मानसिक आरोग्यासाठी ठोस कार्यक्रम आखायला हवा.

त्यातील लगेच करता येईल अशी पहिली गोष्ट म्हणजे सध्या १४ जिल्ह्यांमध्ये सुरु असलेला प्रेरणा कार्यक्रम संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करणे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे टेलीमेडिसिन यंत्रणेद्वारे मानसोपचार तज्ञांकरवी रुग्णांचे निदान करणे. औषधांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी ‘ई-औषधी’ प्रणाली वापरून मनोरुग्णांना लागणाऱ्या औषधांची मागणी व पुरवठा केला जाऊ शकतो.

पण या निमित्ताने का होईना आतापर्यंत दुर्लक्षित राहिलेला मानसिक आरोग्यावर विषयावर राज्य शासन आणि आपण सगळे बोलायला सुरुवात करू, हे सुद्धा नसे थोडके!


अधिक माहिती साठी संपर्क साधा

डॉ. नितीन जाधव
docnitinjadhav@gmail.com
आरोग्य हक्कावर काम करणारे कार्यकर्ते


अजय डोळके
आरोग्य हक्कावर काम करणारे कार्यकर्ते
ajaydolke@gmail.com

 

Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

No comments :


Current Affairs

[Current Affairs][bleft]

Climate change

[Climate Change][twocolumns]

Lifestyle

[Lifestyle][twocolumns]

Animal Abuse

[Animal Cruelty][grids]